रायपुर : समय ऐसा है जब पूरे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार की चिंता हर एक युवा और उसके पूरे परिवार की चिंता है। ऐसे में एक रिपोर्ट ने ये राहत दी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में पांचवें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा रोजगार के मौके मिले हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चल रहे रोजगार सृजन और विकासपरक प्रयास बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश रोजगार सृजन के मामले में पूरे देश में पांचवे स्थान पर है, जहां सबसे कम बेरोजगारी दर है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए सरकार ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश के हर कोने में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन की योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया है, ताकि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य का विकास तेजी से हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि गांव के युवाओं को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।
ठोस प्रयास के सकारात्मक नतीजे : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवा स्थान प्राप्त करने पर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा है कि आज हमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है। जिसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ अब बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो कम बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। निश्चित ही यह प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है।
3.2 फीसदी पर ठहरी बेरोजगारी दर
आवधिक श्रम बल सर्वे रपट के अनुसार, देश में बेरोजगारी घट रही है और मौजूदा दर 3.2 फीसदी पर ठहर गई है। यह डाटा सरकारी है, लिहाजा उसे ही विश्वसनीय आधार मान कर आकलन किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी दर अमरीका, यूरोप, चीन, अरब देश की तुलना में सबसे कम है, लेकिन आज भी गोवा, पंजाब, राजस्थान, केरल आदि राज्यों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अब भी अधिक है। यदि समुदायों का डाटा देखा जाए, तो अल्पसंख्यक सिखों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हिंदू और सवर्ण भी काफी बेरोजगार हैं। हालांकि बीते छह सालों में बेरोजगारी दर आधी रह गई है। सुखद यह है कि 25 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में काम करने वालों अथवा काम तलाश करने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह दर सिक्किम में सर्वाधिक 60.5 फीसदी है। छत्तीसगढ़ में यह दर 51.3 फीसदी है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में क्रमश: 45.2 फीसदी और 44.5 फीसदी है। राजस्थान और पंजाब में कामकाजी आबादी की दर 40 फीसदी से अधिक है, लेकिन बिहार, उप्र, झारखंड जैसे राज्यों में यह दर सबसे कम है।
स्व-रोजगार वाले 58.4 फीसदी लोग
देश में स्व-रोजगार वाले 58.4 फीसदी लोग हैं, नौकरी वाले 21.7 फीसदी और दिहाड़ीदार 19.8 फीसदी लोग हैं। स्व-रोजगार वाले 39 फीसदी लोग अकेले ही काम करते हैं, जबकि 19.4 फीसदी अपने परिवार के कारोबार में हाथ बंटाते हैं। उन्हें अलग से कोई वेतन नहीं दिया जाता। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 82 फीसदी स्व-रोजगार वाले हैं। करीब 17 फीसदी दिहाड़ीदार भी खुद को स्व-रोजगारी मानते हैं। देश में स्व-रोजगार वाले सर्वाधिक 72.9 फीसदी अरुणाचल प्रदेश में हैं। उप्र में भी 72.7 फीसदी स्व-रोजगारी हैं। इस रपट के जरिए एक आश्चर्यजनक डाटा सामने आया है कि हरियाणा में चुनाव से कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक किया गया है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक घटी है। सर्वे के मुताबिक, यह दर 3.4 फीसदी है, जो 2022-23 में 6.1 फीसदी थी।
तब गोवा की यह दर सर्वाधिक 9.7 फीसदी होती थी। मप्र एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां बेरोजगारी दर 0.9 फीसदी है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात (1.1 फीसदी) और तीसरे स्थान पर झारखंड (1.3 फीसदी) है। बहरहाल यदि स्व-रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाए जाएंगे, तो औसत नौकरी के लिए मारा-मारी भी कम होगी, नतीजतन बेरोजगारी दर भी कम होती रहेगी। यह तथ्य भी सामने आया है कि नौकरीपेशा को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी न देनी पड़ें, लिहाजा नियोक्ता 61.1 फीसदी कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र ही नहीं देते हैं। दूसरी तरफ दिहाड़ीदार मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है, जाहिर है कि कल-कारखानों में उत्पादन, निर्माण घटा है अथवा लघु उद्योग निष्क्रिय होते जा रहे हैं।
केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर
पीएलएफएस की रिपोर्ट ने देश भर के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़ों का भी खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही जहां 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 29.9% दर्ज की गई। केरल में महिलाओं में बेरोजगारी दर 47.1% और पुरुषों में 19.3% रही। इसके अलावा लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 36.2% दर्ज की गईए जिसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूहमें यह दर 33.6% रही। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य सरकार की रोजगार सृजन नीतियों की सफलता का प्रतीक है।
साकार हो रहा आत्मनिर्भर भारत का विज़न
छत्तीसगढ़ राज्य जो कि पहले से ही अपने प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है अब रोजगार सृजन और विकास के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी साकार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए सरकार ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार देश के हर कोने में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन की योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया हैए ताकि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य का विकास तेज़ी से हो सके।
