मध्यप्रदेश:- सरकार ने नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट के शराब नहीं बेची जा सकेगी। इस सबंध में आबकारी विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए है। नए निर्देशों के मुताबिक, 25 नवंबर से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसके तहत शराब की हर बोतल के लिए क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।
शराब दुकानों पर सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना अनिवार्य
शराब की लैब में जांच कराने के बाद ही उसकी बिक्री की अनुमति मिलेगी। साथ ही शराब दुकानों पर संबंधित सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा। सरकार ने यह कदम नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया है। नए नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ अवैध शराब के कारोबार पर भी लगाम लगेगी।
आबकारी आयुक्त ने क्या कहा
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब निर्माण इकाइयों से भेजी जाने वाली शराब की प्रत्येक खेप के साथ संबंधित रासायनिक जांच रिपोर्ट और मानव उपभोग के योग्य होने का प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
खेप की रासायनिक जांच अनिवार्य
नए नियम के अनुसार शराब की हर खेप की रासायनिक जांच अनिवार्य होगी। शराब उत्पादन इकाइयों की प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बैच का परीक्षण किया जाएगा। जांच में तय गुणवत्ता मानक सही पाए जाने के बाद ही शराब की खेप को आगे भेजने की अनुमति मिलेगी। यदि किसी खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है या प्रमाण-पत्र में दी गई जानकारी अधूरी और संदिग्ध पाई जाती है, तो उस शराब को अन्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा। ऐसी खेप को बेचने के लिए दुकानों में नहीं भेजा जा सकेगा। इसके अलावा, फुटकर शराब दुकानदार भी संबंधित शराब की गुणवत्ता रिपोर्ट मांग सकेंगे। दुकानदार के अनुरोध पर भंडारगृह प्रभारी को रासायनिक जांच रिपोर्ट की प्रति दिखानी होगी।
ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी
आबकारी विभाग ने शराब की गुणवत्ता से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी शराब भंडारगृहों को प्रत्येक खेप का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र संभालकर रखना होगा। शराब की खेप भंडारगृह पहुंचते ही उससे संबंधित प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

