रायपुर : कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज कृषि एवं संबधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों का अवश्य देवें। पात्र किसानों जिन्होंने आवेदन दिया है यदि उनमें से जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन किसानों का विकासखंड वार सूची बनाए। आर.ए.इ.ओ. फील्ड में जाकर ऐसे किसानों से संपर्क करें, अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलवायें।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल किसान 01 लाख 65 हजार 686 है जिसमें से 01 लाख 44 हजार 486 पंजीकृत है, इनमें से 01 लाख 26 हजार 22 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक लाख 23 हजार 199 को इसका लाभ मिल रहा है। डॉ. गौरव सिंह ने यह भी कहा कि इस योजना के नेशनल पोर्टल में डाटा अपडेट रहे। इसके लिए पत्र भी लिखा जाए, ताकि सटीक स्थिति की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी, लेंड सीडिंग और आधार सीडिंग की लंबित स्थिति का जल्द निराकरण करें।
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिलें में एक लाख 59 हजार 501 केसीसी बनाए गए है। जिसमें से वर्ष 2022-23 में कुल एक लाख 56 हजार 131 और वर्ष 2023-24 में अब तक 3379 केसीसी बनाए गए है। उन्होंने जानकारी दी इनमें 69 हजार 305 केसीसी निष्क्रिय है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों से इसका कारण पूछा और कहा कि इसका सर्वे कराकर वास्तविक कारण पता करें। गांव में कितने परिवार है जिन्हे केसीसी देना है उनकी स्पष्ट सूची बनाए और निष्क्रिय केसीसी कार्ड को सक्रिय करने के लिए किसानों को प्रेरित करें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2022 में जिन किसानों ने प्रीमियम दिया और उन्होंने यदि इसका क्लेम किया है तो उसका अवश्य भुगतान करें। किसानों को क्लेम की राशि न मिलने की शिकायत होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होेंने कहा कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के तहत जितने मृदा के नमूने विश्लेषण के लिए आये है, उसका जल्द परीक्षण कर स्वायल हेल्थ कार्ड जारी करें। किसान समृद्धि योजना के तहत बताया गया कि 15 किसानों के नलकूप खनन का लक्ष्य मिला है। इनमें से 9 प्रकरण पूर्ण हो गये है।
कलेक्टर नेे निर्देश दिया कि जिन किसानों के देयक लंबित है, उन्हें बुलाकर चर्चा कर देयक का भुगतान पूर्ण करें। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जैविक खेती मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर जैविक किसान मेला का आयोजन करें और जिनमें जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करें। इस मेले में ऐसे किसान अपनी सफलता की कहानी भी बतायें और जो प्रशिक्षण उन्होेंने लिया है उसे अन्य किसानों से शेयर करें, ताकि बाकि किसानों भी लाभान्वित हो।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( रफ्तार) योजना के तहत रागी प्रदर्शन में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति किसानों को शामिल के निर्देंश दिए। साथ ही कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित मैदानी अमले के कर्मचारियों से उनकी समस्या पूछी और उनके समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डॉ. गौरव सिंह ने उद्यानिकी मत्स्य, पशुपालन विभाग के योजनाओं में प्रगति लाने और लाभान्वित हितग्राहियों की सूची बनाने को कहा।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, कृषि विभाग के उप संचालक आर. के. कश्यप, मत्स्य विभाग के उप संचालक मनोज कुमार पैकरा, उद्यानिकी विभाग के उप संचालक कैलाश पैकरा, पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक शंकर लाल उइके सहित अन्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
