नई दिल्ली:- राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस नेताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सहयोगी राजद के साथ तनातनी की खबरों के बीच, सीटों के बंटवारे में संतुलन बनाने की सलाह दी है.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का यह सुझाव तब आया जब मंगलवार को सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में अड़चनें राहुल गांधी तक पहुंचीं. उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ आगामी चुनावों की रणनीति की समीक्षा की.
बिहार में विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हालिया यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस के प्रबंधक जल्द से जल्द सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, गठबंधन में प्रमुख खिलाड़ी राजद ने कांग्रेस की तरफ से मांगी गई सीटों पर कठिन सौदेबाजी शुरू कर दी.
कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी. इसी के चलते, राजद कांग्रेस की सीटों की संख्या को थोड़ा कम करना चाहता है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता एक सम्मानजनक संख्या हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. साथ ही, वे उन सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं जहां कांग्रेस को इस बार जीत का भरोसा है.
प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली सीटों की संख्या और जिन विशेष सीटों पर वे लड़ना चाहते हैं, उनमें संतुलन के अलावा, कांग्रेस के प्रबंधक यह भी सुझाव दे रहे थे कि गठबंधन में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए कुछ सीटें छोड़ने का मुद्दा आनुपातिक आधार पर तय किया जाना चाहिए.
यह हेमंत सोरेन की झामुमो और पशुपति पारस की आरएलजेपी के इंडिया ब्लॉक में संभावित प्रवेश से संबंधित है, जिसके लिए मौजूदा सहयोगियों को कुछ-कुछ सीटें छोड़नी होंगी. वर्तमान में इस ब्लॉक में राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी शामिल हैं. झामुमो, कांग्रेस और राजद पड़ोसी राज्य झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं. झामुमो इस बार बिहार में सीमावर्ती सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान इसलिए हो रही है क्योंकि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की सफल यात्रा के बाद राजद के प्रबंधक पार्टी नेताओं की नई आक्रामकता से परिचित नहीं थे, जिससे कथित वोट चोरी का मुद्दा सामने आया.
एआईसीसी के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरु ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी की एसआईआर के खिलाफ यात्रा ने बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है. यह संदेश अब मतदाताओं तक पहुंच गया है. इसके कारण और भी दल इंडिया ब्लॉक में शामिल होने को तैयार हैं. लेकिन नए सदस्यों के लिए जगह तभी बन सकती है जब मौजूदा दल कुछ सीटें छोड़ दें.
उन्होंने कहा, कांग्रेस सीटों के बंटवारे में संतुलन बनाना चाहती है और सभी सहयोगियों द्वारा छोड़ी जाने वाली सीटों की संख्या समानुपातिक होनी चाहिए. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जब भी सीट बंटवारे पर बातचीत होती है, तो सभी सहयोगियों के लिए राज्य में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का अच्छा मिश्रण होना चाहिए.
अल्लावरु ने कहा, “इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। हर पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलनी चाहिए.”
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे की समस्याओं को जल्द ही दूर करने के अलावा, राहुल गांधी ने बिहार में इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं के सकारात्मक पहलुओं का भी जायजा लिया, जिसमें संयुक्त अभियान और संयुक्त घोषणापत्र शामिल हैं. जिसमें सामाजिक कल्याण के एजेंडे पर प्रकाश डाला जाएगा और जिसमें महिलाओं के लिए प्रति माह 2500 रुपये भत्ता, प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य मुद्दे शामिल हैं.
बिहार मामलों के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया कि, यह इंडिया ब्लॉक का संयुक्त घोषणापत्र होगा. गठबंधन के सहयोगी इसके मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि इसके विवरण को अंतिम रूप दिया जा सके. इसके अलावा, मतदाताओं को विभिन्न अधिकारों के बारे में समझाने के लिए गठबंधन जल्द ही एक संयुक्त डोर-टू-डोर अभियान भी शुरू करेगा.
राहुल गांधी द्वारा विवादास्पद बिहार एसआईआर से जुड़े वोट चोरी के मुद्दे पर, गठबंधन के प्रबंधक 30 सितंबर को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से पहले नजर रख रहे हैं.
कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने ईटीवी भारत को बताया कि, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश देना पड़ा. लेकिन इसमें देरी होने के कारण इसका ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा, “हम शुरू से ही कह रहे थे कि आधार को शामिल किया जाना चाहिए. इस प्रक्रिया में देरी से एसआईआर के बाद मतदाताओं को शामिल करने पर असर पड़ सकता है.
