हैदराबाद:- तेलंगाना सरकार एक ऐसा कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अपने बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि काटी जाएगी और यह पैसा सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. इस प्रावधान के तहत, कर्मचारी के कुल मासिक वेतन का 15 प्रतिशत या 10,000 रुपये (दोनों में से जो भी कम हो) माता-पिता को दिए जाएंगे.
सरकार ने इसके लिए पहले ही ‘तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता भरण-पोषण निगरानी अधिनियम, 2026’ लागू कर दिया है. वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग ने इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं और अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिए हैं.
इस नए कानून के तहत सरकार के संज्ञान में अब तक पांच शिकायतें आ चुकी हैं. इनमें से तीन शिकायतें हैदराबाद से, जबकि एक-एक शिकायत करीमनगर और निजामाबाद से मिली हैं. नियमों के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया: यदि सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे (बेटे, बेटियां या गोद लिए गए बच्चे) अपने माता-पिता की अनदेखी करते हैं, तो माता-पिता जिला कलेक्टर (डीएम) की अध्यक्षता वाले एक विशेष प्राधिकरण को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं.
आवेदन में देनी होंगी ये जानकारियां: आवेदकों (माता-पिता) को यह घोषित करना होगा कि उनके पास जीवन-यापन के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन नहीं हैं. इसके साथ ही, उन्हें सभी स्रोतों से होने वाली अपनी कुल मासिक आय का विवरण और अपने बच्चों (सरकारी कर्मचारियों) द्वारा अब तक दी गई किसी भी आर्थिक मदद के सबूत भी देने होंगे.
रसीद और नोटिस जारी होना: आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक को एक रसीद जारी की जाएगी. आवेदन के विवरण की जांच कर उसे सही पाए जाने के 10 दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया जाएगा. इस नोटिस के साथ माता-पिता द्वारा दिए गए आवेदन की प्रतियां और अन्य सहायक दस्तावेज भी भेजे जाएंगे.
वेतन कटौती का आदेश: इसके बाद जिला प्राधिकरण संबंधित कर्मचारी को स्पष्टीकरण मांगने के लिए तलब करेगा. यदि कर्मचारी तय समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देता है या जांच के लिए पेश नहीं होता है, तो कर्मचारी के वेतन से एक हिस्सा काटने और उसे माता-पिता के बैंक खातों में जमा करने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा.
60 दिनों के भीतर आदेश का पालन: जांच पूरी होने के बाद, संबंधित सरकारी विभागों को 60 दिनों के भीतर जिला प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों को लागू करना होगा. प्राधिकरण यह निर्देश देगा कि कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत या 10,000 रुपये (जो भी कम हो) हर महीने आवेदन करने वाले माता-पिता के बैंक खाते में जमा किए जाएं.
एक से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी में होने पर नियम: यदि माता-पिता के एक से अधिक बच्चे हैं और कोई दूसरा बच्चा भी सरकारी कर्मचारी है, तो जिस कर्मचारी को पहला नोटिस मिला है, उसे प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी होगी. ऐसे मामलों में दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे. दोनों को प्राधिकरण के आदेशों का पालन करना होगा और तय की गई भरण-पोषण की राशि को आपस में बराबर बांटना होगा.
राज्य आयोग में अपील का अधिकार: यदि कोई जिला प्राधिकरण 60 दिनों के भीतर किसी आवेदन का निपटारा करने में विफल रहता है, तो माता-पिता राज्य आयोग (State Commission) में अपील दायर कर सकते हैं. आयोग को अपील दायर होने के 60 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा.
आदेश के खिलाफ अपील और एक अभिभावक के निधन पर नियम: जिला प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ भी राज्य आयोग में अपील की जा सकती है. माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जीवित माता या पिता संबंधित दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को आवेदन देकर मासिक भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं.
आवेदन वापस लेने की सुविधा और समीक्षा: नियमों में यह प्रावधान भी शामिल है कि आदेश लागू होने की प्रक्रिया के दौरान माता-पिता किसी भी चरण में अपना आवेदन वापस ले सकते हैं. बुजुर्गों के लिए बने आयोग के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति हर छह महीने में इन मामलों की समीक्षा करेगी.
