रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना होगा. सरकार के विकास योजना का लाभ लोगों को मिले इसके लिए राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करने को लेकर काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन है. इसी उद्देश्य से शुरू किए गए पारस पोर्टल – Project Assessment, Review and Analysis System से अब शासन की प्रमुख योजनाओं की हर माह समीक्षा होगी.
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी समय पर सीमांकन नहीं हो रहा, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रकरण तय समय-सीमा में निपटाए जाएं. सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें, लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पारस पोर्टल की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीस्टैक केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की आधारभूत व्यवस्था है. उन्होंने सभी कलेक्टरों को जिलेवार अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र किसान योजना से वंचित होता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी.
CM हेल्पलाइन 1076 को बनाया जाए प्रभावी मंच-मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता को छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर से बचाना है. इसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. अब तक 1 लाख 10 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक का निराकरण हो चुका है. 55.29% शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि जताई है.साय ने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग की शिकायतों की विशेष समीक्षा कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों में विशेष अभियान चलाने को कहा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल पर अभी 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन हैं. शेष सेवाओं को भी जल्द जोड़ा जाए. उन्होंने पंचायतों, CSC और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए ताकि लोग घर के पास ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकें. विकसित भारत जी-रामजी योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा. जहां कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत करें.
सीएम साय ने डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा कर समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के काम को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए. सीएम ने स्कूल शिक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, सरस्वती साइकिल और PM पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति को लेकर भी समीक्षा की.
सीएम साय ने कहा स्कूलों में किचन गार्डन और सहजन, कटहल जैसे पौधे लगाने के अभियान को और तेजी से करने की जरूरत है. उन्होंने बच्चों को पोषणयुक्त भोजन के महत्व से अवगत कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल से योजनाओं की निगरानी होगी. अब हर माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा होगी. इससे योजनाओं में गति आएगी और जनता तक सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचेंगी.
