रायपुर :- छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल विभागीय कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि नीतिगत पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को भी काफी मजबूती मिलेगी।
इन पदों को मिली है मंजूरी:
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किए गए नए उच्च स्तरीय पदों में निम्नलिखित पद शामिल हैं:
आयुक्त/संचालक (एक पद)
अपर संचालक (एक पद)
विशेषज्ञ – अपर संचालक स्तर (एक पद)
क्यों लिया गया यह फैसला
इन नए पदों को सृजित करने का मुख्य उद्देश्य विभाग की प्रशासनिक क्षमता में इजाफा करना और सुशासन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को जमीनी स्तर पर अधिक असरदार बनाना है।
बेहतर नेतृत्व और समन्वय: नए पदों के आने से विभाग के भीतर प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर पर्यवेक्षण (Supervision) और अलग-अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा।
तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता: ‘विशेषज्ञ’ के पद पर नियुक्ति होने से लोक प्रशासन और कानून (विधि) से जुड़े विषयों में तकनीकी मार्गदर्शन मिल सकेगा। इससे सरकार के नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधारों को सटीकता से लागू करने में मदद मिलेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से सुशासन एवं अभिसरण विभाग की पूरी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही, जनहित से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक तेजी से पहुंचाने और प्रशासनिक सुधार की कोशिशों को एक नई दिशा मिलेगी।
