रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के नए घटक किफायती आवास योजना के हितग्राहियों को 68 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके तहत राज्य सरकार 119 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रदान करेगी। इससे किराए में रहने वाले दस हजार लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम आवास 2.0 के हितग्राहियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इससे 3939 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 539 करोड़ का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ का केंद्रांश शामिल है।
नए फैसलों के अनुसार पीएम आवास शहरी (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए प्रति आवास राशि 3.21 लाख को बढ़ाकर 3.89 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने अब तक दी जा रही 85 हजार रुपए राज्यांश में वृद्धि करते हुए एक लाख 39 हजार रुपए दिया जाएगा। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसी तरह भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के 4.75 लाख की राशि को बढ़ाकर अब 5.75 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास देती थी। इसे अब 2.80 लाख रुपए कर दिया गया है।
इससे 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों को किफायती किराया आवास घटक शामिल किया गया है। इसके हितग्राहियों के लिए प्रति आवास 2.38 लाख के अतिरिक्त 118 लाख का अतिरिक्त राज्यांश मंजूर किया है। किराए में रहने वाले दस हजार परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। आवास योजना के छूटे हितग्राहियों के सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। इससे अब तक 33 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर-2024 में पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
