रायपुर : किसानों को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर हैं, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकड़ो के साथ यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना की हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया हैं कि केंद्र में यूपीए की सरकार ने हमेशा ही किसानों की बेहतरी की सोंचा और अपने 9 साल मेें धान के समर्थन मूल्य में 134 प्रतिशत का इजाफा किया गया। वही केंद्र में एनडीए की सरकार ने 9 वर्षो में धान के समर्थन मूल्य में महज 55 फीसदी ही इजाफा किया गया, जो कि किसानी विरोधी हैं।
गौरतलब हैं कि केंद्र सरकार हमेशा से ही किसानों के नाम पर राजनीति करती आई हैं। इस वर्ष भी वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए बजट दिया गया। लेकिन किसानों की आय में वृद्धि को लेकर कोई बड़ा फैसला नही लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर यूपीए और एनडीए की सरकार में किसानों के लिए किये गये कार्यो का आकड़ा पेश किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र में वर्ष 2004ः05 से वर्ष 2013-14 तक 9 वर्षो में धान का समर्थन मूल्य 560 रूपये प्रति क्वींटल से बढ़ाकर 1310 रूपये प्रति क्वींटल किया गया।
जो कि 134 प्रतिशत का इजाफा हैं। वही केंद्र में 2014-15 से 2022-23 तक एनडीए की सरकार ने 9 वर्षो मेें धान के समर्थन मूल्य पर 730 रूपये से बढ़ाकर 2040 रूपये प्रति क्वींटल किया गया, जो कि महज 55 प्रतिशत का इजाफा हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों सरकार के कार्यकाल के आकड़ो से तुलना करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार की किसान हितैषी निति के दावों की पोल खोल दी हैं।
आँकड़े जो दिखाते हैं #किसान_विरोधी_भाजपा की नीयत
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 7, 2023
यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान 9 वर्षों में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹560 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹1310 प्रति क्विंटल किया गया।
यह वृद्धि लगभग 134 प्रतिशत होती है।
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