रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, आवास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और खेल सुविधाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- दलहन-तिलहन की एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी
मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत पूर्व की भांति करने का निर्णय लिया।इसके तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (खरीफ) तथा चना, सरसों, मसूर (रबी) का समर्थन मूल्य पर उपार्जन जारी रहेगा।इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।
- सुशासन के लिए विभागों का पुनर्गठन.
कैबिनेट ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में मर्ज करने का फैसला किया।यह कदम “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
- धान खरीदी के लिए ₹26,200 करोड़ की सरकारी गारंटी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए सरकार ने 2024-25 में स्वीकृत ₹15,000 करोड़ की गारंटी को 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने का निर्णय लिया।साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त ₹11,200 करोड़ की गारंटी प्रदान की जाएगी।
- आवास योजनाओं में नए प्रावधान, बड़े पैमाने पर खरीद की भी अनुमति
दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार एवं नवा रायपुर सीएम आवास योजना में नए प्रावधान जोड़े गए
EWS/LIG मकानों की 3 बार विज्ञापन के बाद बिक्री :
अविक्रित मकान किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे, लेकिन उन्हें सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
Bulk Purchase की अनुमति :
एक व्यक्ति या संस्था अब 1 से अधिक मकान खरीद सकेगी। ऐसे खरीदारों को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा।
- शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम लीज पर
नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन और विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने को मंजूरी दी गई।इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन बढ़ेगा।
