नई दिल्ली : चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए पिछले तीन साल में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। इस बार कैपिटल बजट महज 10 हजार करोड़ रुपए ही बढ़ा है। जो 2021 के मुकाबले करीब 12% कम है। डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा रकम सैलरी बांटने के लिए मिली है। पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा। रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। पेंशन बजट में 19 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
जो पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा इजाफा है। अब डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कुल बजट का करीब 13% है। पिछले साल भी डिफेंस बजट कुल बजट का 13% ही था। बड़ी बात यह है कि एक घंटा 25 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी डिफेंस का जिक्र नहीं किया। डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन। चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं।
1. रेवेन्यू : सैलरी बांटने के लिए सबसे ज्यादा बजट
इसका ज्यादातर हिस्सा डिफेंस स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है।
इस साल रेवेन्यू बजट 2.77 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल इसके लिए 2.39 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। यानी इस बार करीब 38 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
इसका मतलब है बजट में फौजियों की सैलरी पर जोर दिया गया है। फिलहाल तीनों सेनाओं में करीब 14 लाख सैनिक हैं।
आर्म्ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी रेवेन्यू में शामिल होता है।
इसमें डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट (DPSU) और कैंटीन स्टोर्स भी आते हैं।
2. कैपिटल एक्सपेंडिचर : हथियारों की खरीद के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ का इजाफा
वित्त मंत्री ने साल 2023-24 के लिए कैपिटल बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
पिछले साल इसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। यानी करीब 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 12% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके पहले 2021-22 में 19% की बढ़ोतरी हुई थी।
सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं।
3. पेंशन : रिटायर्ड सैनिकों के लिए अच्छी खबर
डिफेंस बजट में पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 1.19 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार करीब 19 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में भी सरकार ने पेंशन के लिए 4 हजार करोड़ अधिक दिए थे। देश में तीनों सेनाओं से रिटायर्ड सैनिकों की संख्या करीब 26 लाख है।
इस बजट से तीनों सेनाओं के लिए
आर्मी : सैलरी पर जोर, लेकिन हथियारों में कटौती
आर्मी के लिए इस बार रेवेन्यू बजट 1.8 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल रेवेन्यू बजट 1.6 लाख करोड़ रुपए था। यानी करीब 20 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अग्निपथ स्कीम के लिए 3800 करोड़ रुपए है। कैपिटल बजट में पिछले साल के मुकाबले करीब 5 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तीनों सेनाओं के लिहाज से आर्मी का कैपिटल बजट सबसे कम है। यानी आर्मी को हथियार खरीदने के लिए सबसे कम पैसे मिले हैं।
नेवी : चीन से निपटने समुद्री ताकत बढ़ाने पर फोकस
नेवी के लिए इस साल कैपिटल बजट 52804 करोड़ रुपए है। पिछले साल के मुकाबले करीब 5 हजार करोड़ ज्यादा। यानी हथियारों की खरीद के लिए एयरफोर्स के बाद नेवी को सबसे ज्यादा बजट मिला है। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले साल में समुद्री ताकत बढ़ाएगी। चीन से तनाव के बाद सरकार लगातार इस पर फोकस भी कर रही है। नेवी के लिए इस बार रेवेन्यू बजट 32 हजार करोड़ रुपए है। पिछले साल यह 25 हजार करोड़ रुपए था। इसमें अग्निपथ स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपए है।
एयरफोर्स : हथियारों की खरीद के लिए तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा
इस साल एयरफोर्स के लिए रेवेन्यू बजट 44 हजार करोड़ रुपए है। यह पिछले साल की तुलना में 12 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें अग्निपथ स्कीम के लिए 166 करोड़ है। कैपिटल बजट की बात करें तो तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा अमाउंट एयरफोर्स को ही मिला है। पिछले साल कैपिटल बजट करीब 55 हजार करोड़ रुपए था, जो इस बार 57 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है।
