Chhattisgarh Budget : इस बार बजट में कई बड़े ऐलान किये गये हैं। ओपी चौधरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़, PM आवास के लिए 8 हजार 500 करोड़ और PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अपने बजट भाषण के पूर्व में ही वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ का बजट इस बार ‘GATI’ थीम पर है। गति में G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A का अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।
- कोंडागांव में नवनिर्मित इथेनॉल प्लांट इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा
- अंबिकापुर मेडिकल के लिए 110 करोड़ की अतिरिक्त राशि
- बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान
- चरण पादुका योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान,
- तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 204 करोड़ का प्रावधान
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान,
- भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान,
- प्राकृतिक आपदाओं से बचने प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए प्रावधान,
- दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगा,
- इसके लिए बजट के लिए 80 करोड़ का प्रावधान
- स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने 15 सौ करोड़ का प्रावधान,
- विकास खंडों में सिकल सेल के लिए 50 करोड़,
- मेकाहारा कैंसर संस्थान के लिए 20 करोड़ का प्रावधान,
- सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन
ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जो अभी भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा।
बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एसएस आईपी (Student Inovation Policy) के तहत युवाओं की रचनात्मकता , उद्यमिता को बढ़ाने और सशक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 सरकारी विभागों नें इस साल 10000 पदों पर भर्ती होगी. इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी।
20 विभागों में पिछले एक साल में 10000 से अधिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी भर्ती की प्रक्रिया को और तेज गति दी जाएगी। स्कूलों के शिक्षकों और कॉलेज के शैक्षणिक पदों की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी।
ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर में IIM, AIIMS, NIT, IIIT रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज रायपुर में IIM भी है। एम्स भी है, एनआईटी भी है। ट्रिपल आईटी भी है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। वित्त मंत्री ने पहली बार हाथ से लिखा बजट पेश कर रहे हैं।
फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योगों को अनुदान ना मिलने के कारण व्यवसायों को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 700 करोड रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस साल भुगतान किया है।700 करोड रुपए का भुगतान किया गया है।
मिनी मेट्रो के लिए सर्वे कराया जाएगा
बड़े शहरों के लिए मिनी मेट्रो का विकास निश्चित रूप से हो रहा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू होगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़
ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, नगर निगम हैं। इनमें नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेडिसिटी का होगा निर्माण
100 एकड़ में मेडिसिटी बनाई जाएगी। कमांड सेंटर के अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़। साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़। नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम
दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए आठ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान और पीएम आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया है।
नये कालेज खोले जायेंगे
बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरूद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। 34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फिजियोथैरेपी सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नगरी निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़। अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़। आवास योजना के लिए 875 करोड रुपए।
