रायपुर । उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों में कार्यरत संकाय सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 330 कर्मचारियों के लंबित संविदा मानदेय वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया।
रविवार को मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया।उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए निरंतर अपना योगदान देने के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री साय की सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य सरकार हर स्तर पर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य की विकास यात्रा में कर्मचारियों का योगदान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए इस वित्तीय समर्थन के जरिए कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी।
कर्मचारियों की खुशी हुई दोगुनी
उपमुख्यमंत्री शर्मा द्वारा यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें बड़ी सौगात मिली है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई है।
