Contract Employees Regularization Latest Update News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश आज न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृ शक्ति का सम्मान करता रहा है।
सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है। प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। बहनों को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित स्व-सहायता सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक हजार युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ डिजिटल ई-न्यूज लेटर “आजीविका अनुभूति” का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीहोर जिले के समूह सदस्यों को 200 ई-सायकिल वितरित करने के साथ आजीविका मिशन के चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में तुलसी का पौधा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अंतरित की गई है।
अब तक 825 करोड़ की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्जवला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 19 हजार से अधिक बहनों का कन्यादन सरकार की ओर से किया गया है। योजना में हो रहे सामुहिक विवाह सामाजिक समरसता, सौहार्द और एकता का संदेश दे रहे हैं। यह अभियान पवित्रता का संकल्प है, जिसमें अब तक 115 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। आहार अनुदान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के माध्यम से बहनों को सहायता प्रदान करते हुए समर्थ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में देश में चार करोड़ से अधिक मकान बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बच्चियों, बालिकाओं, बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के विरूद्ध सरकार कठोरतम कदम उठायेगी। दोषियों को फांसी की सजा भी दिलवायेंगे। किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में नहीं बखशा जाएगा। मध्यप्रदेश में जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिये धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। राज्य सरकार ने शासकीय महिला कर्मचारियों को सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मचारी बहनों को 180 दिवस का प्रसूति अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार का हर कदम पर बहनों के साथ है, वे आगे बढ़ें, सरकार उन्हें हर संभव सहायता और मार्गदशन उपलब्ध कराएगी।
