रायपुर:- छत्तीसगढ़वासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक के जरिये जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% उपकार को खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। सरकार ने संशोधन के जरिए जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% उपकार (Cess) को खत्म कर दिया है।
पूर्ववर्ती सरकार ने इसलिए लगाया था उपकर
जमीन की रजिस्ट्री पर 12 फीसदी उपकार पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के लिए लगाया था। सेस को खत्म करने के सरकार के इस फैसले का राज्य में व्यापक असर दिखाई देगा। राज्य के तकरीबन तीन करोड़ जनता को सीधा फायदा मिलेगा। आम लोगों को रजिस्ट्री में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस कदम से सालाना लगभग 147 से 150 करोड़ रुपये तक की आर्थिक राहत जनता को मिलेगी।
