Mahtari Vandana Yojana Registration Window Open Again? : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल से लेकर विभाग की बजट अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवाल के जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि उनके क्षेत्र में 3,969 महिला हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो इन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे, या फिर उनके खाते सक्रिय नहीं थे। इसके अलावा, कुछ मामलों में हितग्राहियों के निधन होने की बात भी सामने आई है।
मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और मांग की कि सरकार इन कमियों को शीघ्र दूर करे तथा महिलाओं के खातों में अब तक की बकाया राशि मुआवजे के साथ जमा करे। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायक भड़क उठे और सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ विधायक गर्भगृह तक पहुंचकर विरोध जताने लगे, जिसके चलते वे स्वतः निलंबित होकर सदन से बाहर हो गए।
बाद में, जब महिला एवं बाल विकास विभाग की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई, तो विपक्ष ने एक बार फिर महतारी वंदन योजना का मुद्दा उठाया। विपक्षी विधायकों ने मांग की कि हितग्राहियों के पंजीयन के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन विंडो खोली जाए। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 14 महीनों में कई अविवाहित महिलाओं की शादी हो गई है, जिससे वे इस योजना की पात्र हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
इसके अलावा, विपक्ष ने बुजुर्ग महिलाओं को मिल रही आधी राशि पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि ₹500 की पेंशन के अतिरिक्त उन्हें योजना के तहत ₹1000 की राशि दी जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो सकें।
क्या है महतरी वंदन योजना?
दरअसल प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में “महतारी वंदन योजना” लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अबतक इस तहत हितग्राहियों को 13 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है।