छत्तीसगढ़:- शासकीय शराब दुकानों में एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकारी दुकानों में कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेची जाएगी।
कांच की बोतलों के साथ होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने हल्की और टिकाऊ प्लास्टिक बोतलों का विकल्प चुना है, जिससे न केवल टूट-फूट की समस्या खत्म होगी बल्कि सप्लाई सिस्टम भी ज्यादा मजबूत और तेज हो सकेगा।
यह बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित 800 से अधिक सरकारी शराब दुकानों पर लागू होगा । माना जा रहा है कि पैकेजिंग की लागत कम होने से शराब की कीमतों में प्रति पेटी 50 से 60 रुपये तक की कमी आ सकती है।हालांकि इस फैसले के साथ पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं।
प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से कचरे की समस्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू होने वाला यह बदलाव सिर्फ पैकेजिंग में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह राज्य के राजस्व मॉडल, सप्लाई सिस्टम और बाजार के ढांचे को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि यह नया प्रयोग कितना सफल हो पाता है?
