रायपुर:- डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के जरिए 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निर्णय नक्सल उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रभावी प्रयासों की एक मजबूत कड़ी है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों और प्रशासनिक तालमेल से जिन क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है, वहां अब विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावरों की मिली स्वीकृति
बस्तर के दूर दराज के गांवों में फोर जी मोबाइल टावर लगाए जाने से आम जनता को काफी फायदा होगा. मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा बढ़ेगी तो लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अवसर भी मिलेगा. बस्तर संभाग के जिले जब तकनीकी रुप से स्ट्रॉग होंगे तो प्रशासनिक कार्य भी तेजी से किए जा सकेंगे. शासन की पहुंच भी दूर दराज के गांवों तक आसानी से संभव हो पाएगा. डिजिटल भारत निधि की मदद से पीडीएस सिस्टम भी बेहतर तरीके से दुर्गम इलाकों में काम कर पाएगा. लोगों को समय पर राशन और राशन उपलब्ध होने की जानकारी मिल पाएगी. जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता था उन इलाकों में फोन पर आसानी से बात हो पाएगी.
स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी का यह विस्तार प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगा. सीएम ने कहा मोबाइल नेटवर्क के सशक्त होने से बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा, पेंशन और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक सहज रूप से हो सकेगी. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया के उस मूल उद्देश्य को साकार करती है, जिसमें अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का संकल्प है. इससे स्थानीय युवाओं को डिजिटल माध्यमों से नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार भी इस विजन के मुताबिक केंद्र के साथ मिलकर राज्य के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया. साय ने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.
क्या है डिजिटल भारत निधि
डिजिटल भारत निधि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है.
योजना का उद्देश्य
ग्रामीण और पिछड़े शहरी क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करना.
दूरसंचार के क्षेत्र में स्टार्टअप, अनुसंधान और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना.
साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी इस निधि का उपयोग किया जाएगा.
डिजिटल इंडिया के स्तंभ
ब्रॉडबैंड हाईवे
मोबाइल कनेक्टिविटी
सार्वजनिक इंटरनेट
ई-गवर्नेंस (सरकार में सुधार)
ई-क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी)
सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
नौकरियों के लिए आईटी
अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, जो देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक साथ काम करते हैं.
