नई दिल्ली :- देश में किराये पर घर लेने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए रेंट नियम 2025 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मकसद मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले विवादों को कम करना, पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और दोनों पक्षों के अधिकारों को बेहतर तरीके से परिभाषित करना है। सरकार ने राज्यों को अपने डिजिटल सिस्टम अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरीफिकेशन तेज़ हो सके।
क्या बदल गया है? नए नियमों की बड़ी बातें
डिजिटल स्टाम्प और 60 दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य.रेंट एग्रीमेंट अब डिजिटल स्टाम्प पर ही मान्य होगा और हस्ताक्षर होने के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पहले कई राज्यों में बिना रजिस्ट्रेशन वाले हस्तलिखित या स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट भी चल जाते थे। रजिस्ट्रेशन न कराने पर संबंधित राज्य में 5,000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकेगा।
