युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का हो रहा विरोध, शिक्षकों ने कहा पारदर्शी तरीके से सूची हो जारी
गौरेला पेंड्रा मरवाही :- छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए शासन ने युक्तियुक्तकरण का रास्ता अपनाया है.लेकिन युक्तियुक्तकरण के आदेश का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले समेत प्रदेश के कई जिलों में युक्तियुक्तकरण के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का विरोध हो रहा है.
एक दिन पहले समायोजित विद्यालयों की सूची नहीं हुई चस्पा : नियमानुसार एक दिन पहले समायोजित विद्यालयों की सूची चस्पा किया जाना अनिवार्य था. बावजूद इसके गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सोमवार को दिनभर किसी भी विकासखंड में यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई. जिससे शिक्षक वर्ग में भारी असंतोष फैल गया. इस लापरवाही और पारदर्शिता के विरोध में जिले के कई शिक्षक कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा.
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर न केवल शासन के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि कुछ शिक्षकों को फोन कर निजी रूप से स्थानांतरण संबंधी जानकारी दी जा रही है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है.
जब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, तो फिर सूची को गुप्त क्यों रखा जा रहा है? यह व्यवस्था अब पारदर्शी न रहकर दूषित हो गई है और इससे पात्र शिक्षकों के साथ अन्याय की संभावना बढ़ गई है- जितेंद्र शुक्ला,शिक्षक
जिला शिक्षाधिकारी की भूमिका पर सवाल : पूरे मामले में जिला शिक्षाधिकारी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, वहीं शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
धमतरी में भी विरोध : युक्तियुक्तकरण को लेकर अपनायी जा रही प्रक्रिया का विरोध धमतरी जिले में भी हुआ. धमतरी जिले के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे और युक्तियुक्तकरण का विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा. जारी अतिशेष सूची को निरस्त करने की मांग की. इसके अलावा युक्तियुक्तकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन जिलास्तरीय धरना प्रदर्शन कर कॉउंसलिंग का बहिष्कार करने की बात कही गई.
युक्तियुक्तकरण का विरोध और बहिष्कार : शिक्षकों ने बताया कि शाला एवं शिक्षक युक्तियुक्तकरण में 2008 के सेटअप की अवहेलना करने एवं युक्तियुक्तकरण की त्रुटि पूर्ण नीतियों के कारण शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय निर्देश पर प्रांत एवं जिला स्तर पर युक्तिकरण का विरोध एवं बहिष्कार किया जा रहा है. उसके बावजूद ब्लॉक एवं जिला स्तर पर युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है. उसमें भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासन के आदेश निर्देश की अवहेलना करते हुए मनमानी तरीके से शालाओं और शिक्षकों की अतिशेष सूची जारी कर दिया गया है जो पूर्णतः विसंगतिपूर्ण है.
शिक्षक विभाग में वर्तमान समय में पूरे प्रदेश भर में शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जा रही है. शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठन शिक्षक साझा मंच के द्वारा पूरे प्रदेश भर में युक्तियुक्तकरण के विरोध एवं सेटअप 2008 को यथावत रखने सहितq अपने चार सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 1 जून 2025 से जिला स्तरीय आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.
इस कड़ी में शिक्षक साझा मंच जिला धमतरी के बैनर तले धमतरी जिला मुख्यालय में भी 3 जून से गांधी मैदान धमतरी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा. उक्त अवधि में यदि युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों का काउंसलिंग प्रक्रिया की जाती है.तो काउंसलिंग स्थल में उपस्थित होकर काउंसलिंग का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा. इस मामले में अपर कलेक्टर ने कहा कि यह मामला शासन स्तर का है. जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया गया है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
