नई दिल्ली : 1 अप्रैल 2025 से देशभर में नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा. इसके बाद 12 लाख तक की सैलरी पाने वालों को इनकम टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा. अब सवाल उठता है कि जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है और उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया हुआ है तो उन्हें इसका फायदा होगा या नुकसान. इसके साथ ही दूसरा सवाल ये उठता है, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है और उनकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो उन्हें फायदा होगा या नुकसान?
अगर आपके भी ऐसे ही सवाल है और आप अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अंतर नहीं समझ सके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम आपको विस्तार से इन दोनों ही टैक्स रिजीम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.
Ola vs New टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने वाले यूजर्स को पहले जरूर जान लेना चाहिए कि, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा होगा. आपको बता दे ओल्ड टैक्स रिजीम में 80c, NPS, HRA, 80 TTA और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80डी में छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ही छूट मिलती है, जिसमें NPS में नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80CCD (2) के तहत कटौती. साथ ही टेलीफोन और परिवहन के लिए मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है.
अगर CTC 25 लाख रुपए तो कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर?
उदाहरण के लिए वर्तमान में एक कर्मचारी की CTC 25 लाख रुपए है और जिसने आयकर बचाने के लिए हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव किया है, 1 अप्रैल, 2025 से न्यू टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब बदलने वाले हैं. ऐसे में अब उसे न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसमें फायदा होगा.
अगर CTC 25 लाख रुपए तो कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर?
उदाहरण के लिए वर्तमान में एक कर्मचारी की CTC 25 लाख रुपए है और जिसने आयकर बचाने के लिए हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव किया है, 1 अप्रैल, 2025 से न्यू टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब बदलने वाले हैं. ऐसे में अब उसे न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसमें फायदा होगा.
नीचे दी गई इंडेक्स में ओल्ड टैक्स रिजीम (OTR) और नई टैक्स रिजीम (NTR) के लिए 25 लाख रुपए के CTC का अलग-अलग ब्यौरा दिखाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि NPS खाते में नियोक्ता का योगदान अलग-अलग होता है. पुरानी कर व्यवस्था में, धारा 80CCD (2) के तहत मूल वेतन का 10% तक की कटौती की अनुमति है, जबकि नई कर व्यवस्था में इसे 14% पर सेट किया गया है.
| विवरण | ओल्ड टैक्स रिजीम | न्यू टैक्स रिजीम |
| टोटल सैलरी | 20,31,900 | 20,31,900 |
| Car lease perquisite value (<1600 CC engine) | 21,600 | 21,600 |
| Gross pay | 20,53,500 | 20,53,500 |
| Mobile reimbursement | 50,000 | 50,000 |
| Conveyance reimbursement | 2,40,000 | 2,40,000 |
| Car leasing amount | 3,00,000 | 3,00,000 |
| Net Pay | 14,63,500 | 14,63,500 |
| LTA exemption | 1,00,000 | 0 |
| Standard deduction | 50,000 | 75,000 |
| HRA exemption | 2,60,000 | 0 |
| Food coupons | 26,400 | 0 |
| Taxable salary | 10,27,100 | 13,88,500 |
| Section 80C deduction | 1,50,000 | 0 |
| Employer’s NPS Contribution | 100,000 | 1,40,000 |
| NPS deduction of Rs 50000 | 50,000 | 0 |
| सेक्शन 80TTA में छूट | 10,000 | 0 |
| सेक्सन 80डी बीमा प्रीमियम में छूट | 50,000 | 0 |
| नेट टैक्सेबल सैलरी | 6,67,100 | 12,48,500 |
| टैक्स अमाउंट | 47,757 | 50,440 |
हालांकि, यदि आपने कटौती और छूट के लिए विकल्प समाप्त कर दिए हैं और पुरानी कर व्यवस्था के तहत अधिक आयकर का भुगतान करने की संभावना है, तो नई कर व्यवस्था पर स्विच करें. इससे अधिक कर बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी, क्योंकि यह कटौती और छूट का दावा करने के लिए सबूतों की व्यवस्था करने और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है
