केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं. साल की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा. लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा. कर्मचारियों की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी. नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा.
हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है.लेबर यूनियन की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने उन्हें खुश कर दिया है. अगले वेतन आयोग के गठन पर फैसला हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मंजूरी दे दी है. अभी तक 8वां वेतन आयोग को लेकर संशय बना हुआ था. अब 7वें वेतन आयोग के बाद अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है. सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है.
