रायपुर : छत्तीसगढ़ में ओबीसी सर्वे का काम पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने सर्वे का काम पूरा कर लया है। आयोग ने अंतिम आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। उसे इसी महीने प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके पहले आयोग ने ओबीसी वर्ग के लोगों को एक मौका और दिया है। उसने ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने परिवार की जानकारी नहीं दी है उन्हें 8 अक्टूबर तक अपनी जानकारी जमा करने को कहा है।
आपको बता दें कि सर्वे के तुरंत बाद ही निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आरक्षण का रास्ता साफ हो जायेगा। जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जायेगा। आयोग ने दावा किया है कि पूरे प्रदेश से सभी जिलों से उसे आंकड़े मिल गए हैं। केवल इन्हें वेरिफाई किया जा रहा है। सरकार को जो जरूरी जानकारी चाहिए वह जल्द सौंप दी जाएगी। आंकड़ों को साफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है।
इसके लिए अलग से साफ्टवेयर तैयार किया गया था। नया फैसला – आयोग ने फैसला किया है कि जिले में यदि किसी पिछड़े वर्ग या परिवार का नाम छूट गया है तो ऐसे व्यक्ति या परिवार 8 अक्टूबर तक अपने संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के अधिसूचित नोडल अधिकारी से संपर्क करके 54 कालम का फॉर्म प्राप्त करें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी भरकर जमा करें।प्रविष्टि 10 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
इसके बाद ही ओबीसी के आंकड़ों को अंतिम माना जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद मिली जानकारी के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। इधर सर्वे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रिया आयी है। सर्वे को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय नगर निगम के चुनाव होने वाले है। चुनाव की दृष्टि से सर्वे कराया गया है। सर्वे की जो रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी।
वहीं कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने कहा है कि सर्वे बिल्कुल करना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले, राहुल जी भी यही तो बोलते आए है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अगर जातिगत जनगणना के अनुसार ओबीसी का हो गया है तो डेटा सार्वजनिक करना चाहिए।
