रायगढ़ : कलेक्टर गोयल ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लोक सेवा गारंटी के मामलों के निराकरण के समय-सीमा से बाहर जाने वाले प्रकरणों को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है वे नियमित रूप से प्राप्त आवेदनों को देखें और निराकरण के लिए तत्काल उचित कदम उठाएं। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नही होनी चाहिए। कलेक्टर श्री गोयल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय काम काज के प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर गोयल ने बीते दिनों आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों से मिले आवेदनों पर कार्यवाही करना विभागों के सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। विभाग प्रमुख इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर गोयल ने अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय को प्रति सप्ताह निराकरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने केसीसी निर्माण को लेकर कहा कि लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति धीमी है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।
रबी का सीजन शुरू होने जा रहा है इस अवधि में कृषि विभाग के साथ पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन विभाग केसीसी बनाने का कार्य तेजी से करें। कलेक्टर गोयल ने कहा कि किसानों को केसीसी के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, कृषि कार्य में लगे किसानों के साथ ही पशुपालन, उद्यानिकी फसल और मछली पालन करने वाले किसानों के केसीसी कार्ड बनाए। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। मनरेगा के अपूर्ण कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश सभी संबंधित विभागों को कलेक्टर गोयल ने दिए।
लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्यवाही को लेकर कलेक्टर गोयल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर शासन के मूलभूत नियमों के तहत कार्यवाही कर उसे उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करें। जिससे उनकी सेवा और पेंशन गणना के समय इसका संज्ञान लिया जा सके।
